अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी लागेर सार्वजनिक र मन्दिरका नाममा छुट्ट्याइसकेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा ५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मुआब्जा रकम लिने-दिने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत सहित ५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, तत्कालीन नायव सुब्बाहरू लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने, अजित कुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघ बहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी/मतियार पर्वतराज कान्त मिश्रविरूद्ध मुद्दा चलाइएको हो।
वि.सं. २०२२ सालमै भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीमा परेपछि तत्कालीन जग्गाधनी स्व. सुर्जा मिश्राइनले रूपन्देही साविक भुजौली ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ को जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिएकी थिइन्।
तर, उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा दर्ता गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हदबन्दीमा परेर तत्कालीन समयमै सरकारी/सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नरहेको जग्गालाई 'छुट जग्गा' भन्दै दुषित मिलापत्र र अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरी मिश्रका नाममा दर्ता गराइएको देखियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अधिग्रहण गर्दा पाउने सरकारी मुआब्जा रकम सिधै लिने-दिने कुत्सित मनसायले अदालतमा फर्जी मिलापत्र गराइएको अख्तियारको ठहर छ।
भूमिसुधार कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै मालपोतका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गा दर्ता गरिएको अख्तियारले आरोप छ।
सरकारी भइसकेको जग्गा पछि जुनसुकै व्यहोराले (मिलापत्र, अपुताली वा नाता) दर्ता गरे पनि त्यो प्रारम्भदेखि नै बदर भागी हुने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाको उल्घन गरेर भ्रष्टाचार गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।
उनीहरूविरूद्ध जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
